2 years ago
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानून बनाउन नसकिने र यो संविधान विपरित हुने बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालको संविधानले नै मृत्युदण्डमाथि निषेध गरेको बताउनुभयो । संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको विश्वव्यापी मान्यता तथा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार पीडितको मागको सम्बोधन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
मौलिक हक कार्यान्वयनमा सरकार जुटेको भन्दै उहाँले मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा ऐन निर्माण भएको, त्यसमध्ये २ वटाको नियमावली बनाउन आवश्यक नरहेको र २ वटाको नियमावली बन्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा कानुन मन्त्रालय सहमत रहेको भन्दै मन्त्री तुम्बाहाङ्फेले कानुन संशोधनका लागि सहमति माग भएको अवस्थामा कानुन मन्त्रालयले सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले कोभिड–१९ का कारण सामाजिक क्षेत्रमा बजेट सीमित भए पनि त्यसक्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुन सक्ने बताउनुभयो ।
महिला मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सडकमुक्त बालबालिका बनाउँदै तिनको विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति बनाउने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।
महिलालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउने उद्देश्यले बजेटले महिला उद्यम कार्यक्रमलाई जोड दिएको बताउँदै उहाँले महिला हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएका ऐनकानूनलाई परिमार्जन गरिने योजना रहेको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
