2 years ago
संघीय निजामती सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीले सभामुख अग्नी सापकोटालाई १७ बुँदे माग बुझाएका छन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल नेतृत्वको टोलीले माग पत्र बुझाउदै जायज माग सम्बोधन नगरिए आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । ट्रेड युनियनलगायत धेरै अधिकार कटौती गरिन लागेको भन्दै उनीहरूले सभामुखलाई नै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
निजामती कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी समितिले विधेयक अघि बढाएको आरोप उनीहरुको छ । ट्रेड युनियनको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसक्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
उनीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख संघीय निजामती सेवाबाट खटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। श्रेणीविहीनमा १०० प्रतिशत खुला, राजपत्र अनंकित द्धितीय श्रेणी (खरिदार)मा ६० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक, ३० प्रतिशत बढुवाबाट पदपुर्ति गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। माग पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले ट्रेड युनियनको मागका बिषयमा सम्बन्धीत मन्त्रीसंग कुरा गर्ने र समस्या समाधानको प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
कर्मचारी सरुवा प्रणाली स्वचालित, चक्रीय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने, श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ । न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, लेखापरीक्षण सेवाको पदको हकमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अन्तरतह प्रतियोगिताका लागि प्रतिशत नछ्टयाइने भएकाले सो अन्तरतह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समावेश गर्नुपर्ने पनि ट्रेड युनियनको माग छ ।
