निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था लागु गरिदै

1 year ago

निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था लागु गरिदै

 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार महिला हुनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थासहितको निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक तयार पारेको जानकारी दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित नयाँ विधेयक तयार पारेको समितिलाई जानकारी दिदै विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारमा बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको हो । उहाँले उक्त नयाँ विधेयक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि आयोगले अगाडि बढाउने बताउनुभयो । प्रस्तावित निर्वाचन कानुन विधेयकलाई चैत दोस्रो सातासम्म संसद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि थपलियाले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा एक प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवार दिने भए राजनीतिक दलले महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको बताउनुभयो । स्थानीय तहका वडाहरूमध्ये एक तिहाइ वडाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि नयाँ विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा मात्रै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मतदाता नामावलीमा नाम भएका सुरक्षाकर्मी, पत्रकारलगायतलाई समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था राख्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले राजनीतिक दल भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशीताका कुरालाई सम्बोधन नगरी निर्वाचन कानुनमा मात्र महिला सभागीतालाई सम्बोधन गरेर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।

बैठकमा कानुनविद् तथा पूर्वकानुनमन्त्री माधव पौडेलले लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्नका लागि महिलाको मात्र प्रतिनिधित्वको कुरा गर्न नमिल्ने भन्दै आरक्षणको व्यवस्थालाई अडाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा सहभागी समितिका अधिकांश महिला सदस्यहरुले चुनाव.मा गठबन्धन र विभिन्न नाममा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि बहानामा महिलाको प्रतिनिधित्व कटौती गर्न नमिल्ने गरी विद्येयक तयार गर्न सुझाव दिएका थिए ।