3 years ago
जापानले म्यानमारमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरी सेनाले सत्ताविद्रोह गरेको भन्दै नयाँ आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेको छ । तर सेना र प्रहरीका कमान्डरहरुलाई अन्य देशले प्रतिबन्ध गरे पनि जापान त्यस्तो प्रतिबन्ध भने नलगाएको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
म्यानमारका लागि जापान सबैभन्दा ठूलो दातृ मुलुक हो । जापानका विदेश मन्त्री तोसिमिचु मोटेगीले आर्थिक सहायता रोकेर म्यानमारलाई प्रस्ट सन्देश दिन खोजेको बताएका छन् ।
संसदमा मंगलवार सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्री मोटेगीले भने, “म्यानमारका निम्ति सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने जापान प्रमुख राष्ट्र हो । अब नयाँ सहायता म्यानमारलाई दिइने छैन । हामीले प्रस्ट अडान राखेका छौं ।”
संयुक्तराज्य अमेरिका, बेलायत र युरोपेली युनियनले सत्ताविद्रोहमा संलग्न प्रहरी र सेनाका वरिष्ठ कमान्डरका साथै सेनाको नियन्त्रणमा रहेका व्यापारिक एवं व्यवसायिक कम्पनीमाथि विभिन्न किसिमका प्रतिबन्धहरु घोषणा गरिसकेका छन् ।
तर जापानको म्यानमारसँग बलियो आर्थिक तथा म्यानमारको सेनासँग रहेको लामो समयदेखिको सम्बन्धका कारण जापानले केही नरम नीति लिएको छ ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार नयाँ सहायता मात्र रोकिने छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा हुने लगानी भने यथावत् रहनेछ । म्यानमारमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीका लागि भएको प्रदर्शनमा हालसम्म ५०० भन्दा बढी व्यक्ति मारिइसकेका छन् । विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरुले म्यानमारको सैन्य विद्रोहलाई लिएर निन्दा एवं भत्र्सना गरिरहेका छन् ।
जापानले म्यानमारको सैन्य सत्ता विद्रोहलाई लिएर आलोचना गर्नुका साथै लोकतन्त्रको पुनर्वहालीका लागि आह्वान गरेको छ । म्यानमारमा केही हजार जापानी नागरिक र सयौं जापानी कम्पनीहरु रहेको विश्वास गरिन्छ । म्यानमारमा हाल विदेशी लगानीका दृष्टिबाट जापान पाँचौं ठूलो लगानीकर्ता मुलुक हो ।
