उखु किसानहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाईदिन ज्ञापनपत्र

3 years ago

उखु किसानहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाईदिन ज्ञापनपत्र

रौतहटका उखु किसानहरुले श्रीराम सुगर मिल्सबाट आफूहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी छिटो पाउने व्यवस्था मिलाईदिन संसदीय समितिलाई गुहारेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै उखु उत्पादक संघले उद्योगबाट पाउनुपर्ने ४१ करोड रुपैयाँ दशैंअघि नै पाउने व्यवस्था मिलाइदिन किसानहरुले समिति समक्ष माग गरेका हुन् ।

समिति सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवलाइ ज्ञापन पत्र बुझाउदै संघका सचिव सफीन्द्रप्रसाद यादवले उद्योगका श्रमिक तथा कर्मचारीले पनि पाँच महिनाको तलब–भत्ता तथा डेढ वर्षको सञ्चयकोष गरी करिब ४ करोड रुपैयाँ नपाएको भन्दै दशैं अगाडि नै सबै भुक्तानी पाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उद्योग बन्द हुँदा त्यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका हजारौं व्यक्ति समस्यामा परेकोले हजारौं घरपरिवारको आयस्रोत नै बन्द भएकाले उद्योगलाई फेरि सञ्चालन हुने वातावरण मिलाइदिनसमेत उहाँले माग गर्नुभयो ।

रौतहटमा करिब १८ हजार किसानले उखु खेती गर्दै आएको तर उखु मिल नै बन्द भएपछि सबै किसानको आम्दानी बन्द हुँदा हजारौं घरपरिवारको आयस्रोत बन्द भएको उहाँले बताउनुभयो ।

श्रीराम सुगर मिल्सले २०७७ साउन ११ गते सूचना प्रकाशन गरी उद्योग बन्द भएको जानकारी गराएको थियो । मिल्सका सञ्चालक रितेश गोल्छाले बार्षिक १५ करोडको घाटा भएकाले कम्पनी बन्द गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले मिल सञ्चालनका लागि जग्गा बेच्न स्वीकृती लिन निवेदन दिएको तर स्वीकृति प्राप्त नभएकाले मिल बन्द गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जग्गा बिक्रि हुनेबितिकै किसानको बक्यौक्ता चूक्ता गर्ने दावी गर्नुभयो ।

सांसदहरुले भने जग्गा बेचेर मिल सञ्चालन गर्ने नियत स्पष्ट नभएको बताएका छन् । समितिका सदस्य सोम प्रसाद पाण्डेले मिल सञ्चालनका लागि लिएको जग्गा बेचेर मिल सञ्चालन गर्ने बिषयमा नियत खराव देखिएको र मिलको जग्गा बेच्न दिन नहुने बताउनुभयो ।

समितिले यस बिषयमा सरोकारवालासंग छलफल गर्ने जनाएको छ । रौतहटको गरुडास्थित २६ वर्ष पुरानो श्रीराम सुगर मिल्स बर्सेनि घाटामा रहेको कारण देखाउँदै गोल्छा अर्गनाइजेसनले बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण ३ सय २५ जना मजदुरको रोजगारी गुमेको छ भने किसानहरुले बर्षौदेखिको बक्तौता पाउन सकेका छैनन ।