1 year ago
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको छ ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेश्रो) संशोधन विधेयक २०७९ पेश गर्नुभएको हो । उक्त विधेयक दुवै आयोगको २०७१ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको हो । राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाही र नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले उक्त बिधेयकमाथिको विरोधको प्रस्तावलाई बैठकले अस्वीकृत गरेको थियो । सरकारले यसअघिको सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा केहि संशोधन गरेर नयाँ विधेयक पेश गरेको हो । शान्ति सम्झौताको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै विधेयक पेश गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न, पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई आवश्यक मेलमिलाप र आवश्यक दण्ड दिन विधेयक ल्याइएको उहाले बताउनुभयो । उहाले विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै विधेयक ल्याइएको जिकिर गर्नुभयो ।
त्यसअघि विधेयकमाथि विरोधको प्रस्ताव पेश गर्दै राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बिधेयकमा गम्भीर मानवअधिकारका घटनामा कम सजाय दिने प्रस्ताव अनुचित रहेको बताउनुभयो । उहाले विधेयकमा पीडकलाई उत्मुक्ति दिने र पीडितलाई मिलापत्रको बहानामा अलपत्र छाडिदिने प्रावधान रहेको भन्दै आपत्ती जनाउनुभयो ।
त्यस्तै नेमकिपाका सांसद सुवालले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार हननका बिषयलाई मेलमिलाप हुन सक्ने गरि ल्याइएको भन्दै यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्रतिनिधिसभा बैठकमा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ पेस गरिएको छ भने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति चित्रबहादुर केसीको तर्फबाट समितिका सदस्य रमेश लेखकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ माथि विचार गरियोस’ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत ६ गते सोमबार दिनको १ बजे बस्नेछ । सोमबार बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तय भएको छ ।
