1 year ago
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी वकिलले दिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार काठमाडौंको रामशाहपथमा रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्षम र व्यावसायिकरूपमा यस सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र यसका लागि सरकारको पूर्ण सहयोग हुने बताउनुभएको हो ।
उहाले नेपालका कारागार, हिरासत तथा बालसुधार गृहको विस्तार र सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कार्य सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । उहाले अनुसन्धानलाई बस्तुगत, वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाई त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधिविज्ञान प्रयोगशालाको विस्तार र विकास गर्न सरकारले पूर्ण रुपमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
उहाले सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने छुट्टै कानून निर्माणका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको एकाइ र दरबन्दी कायम गर्न आवश्यक पहल गर्ने पनि उहाले बताउनुभयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तेस्रो पञ्चबर्षीय रनणीतिक योजना कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले यथोचित सहयोग र साधन स्रोत उपलब्ध गराउने उहाको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा बैंकिङ कसुर, बिधुतिय कारोवारसम्बन्धी मुद्धाको क्षेत्राधिकारलाई बढाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाले सरकारी वकिलका लागि छुट्टै पारिश्रमिक सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाले मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
