1 year ago
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ संशोधन गरेको छ ।
बुधबार भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ गतेदेखि लागु भएको मार्गदर्शनलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न भन्दै संशोधन गरिएको जनाएको हो । चालु पुँजी कर्जाको समयसीमा र कर्जा रकमको सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा संशोधन भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि कुनै ऋणीले साबिकको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमाभन्दा अधिक कर्जा उपयोग गरिरहेको भएमा त्यस्तो ऋणलाई आवधिक कर्जाका रुपमा कायम गरेर समायोजन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसरी समायोजनपछि कायम हुन आउने आवधिक कर्जालाई पाँच वटा किस्तामा भुक्तान गर्नुपर्ने र त्यसको समयावधि २०८० असारदेखि शुरु भएर २०८२ असार मसान्तसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको सीमाभन्दा बढीको कर्जालाई आवधिक कर्जा मानेर यो समयभित्र भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित मार्गदर्शनमा राखिएको तर कुनै ऋणीले २०८२ असार अघि नै सबै ऋण भुक्तानी गर्न चाहेमा अग्रीम भुक्तानी शुल्क (प्रिपेमेन्ट चार्ज) नलिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक बैंक तथा बित्तिय संस्था नियमन विभागका निर्देशक किरण पण्डितले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘पर्मानेन्ट क्यापिटल निड’ को लागि कम्तीमा पाँच वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई संशोधन गरेर तीनदेखि १० वर्षसम्मको आवधिक कर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था ल्याइएको छ । तीनदेखि १० वर्षसम्मको अवधिभन्दा पहिल्यै कर्जा भुक्तानी गर्न चाहने ऋणीका लागि प्रिपेमेन्ट चार्ज नलिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । चालु पुँजी कर्जाको अनुगमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ ।
