1 year ago
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि आवश्यक ऐन बन्न नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभएको छ ।
आइतबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको २७ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मौलिक अधिकारलाई जीवन, व्यवहारमा उतार्नको लागि ऐन, निर्माण प्रक्रियालाई यथाशिघ्र अघि बढाउने प्रतिवद्धत व्यक्त गर्नुभयो । संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा लिपिबद्ध गरिएपनि ती मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि कानुनहरू बनाउन बाँकी नै रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सातै प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरुको निर्माण गरेर मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि सातै प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले गङ्गालाल हृदय केन्द्र नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भएकाले उक्त अस्पतालालई शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आफ्नो सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीकाल स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका निम्ति महत्वपूर्ण रहेको दाबी गर्दै उक्त कार्यकालमा स्वास्थ्य बीमा लागू गरेको र विभिन्न प्राणघातक रोगको उपचारमा जनतालाई राज्यले सहयोग गर्ने प्रबन्ध गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा सातै प्रदेशमा विशेष स्वास्थ्य क्षेत्रसहित प्रदेश अस्पतालहरू निर्माण गरिने र त्यसमा मुटुरोगको युनिट पनि राखिने बतााउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोषिमा कार्कीले गङ्गालाल अस्पतालका मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले गङ्गालाल अस्पतालका संस्थाहरू प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा युनिटको रूपमा स्थापना सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गंगालाल अस्पताललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइ दक्षिण एशियाको उत्कृष्ट अस्पतालको रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले अब पनि औपचारिकतामा मात्रै सिमित रहेर देशको विकास हुन सम्भव नरहेको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले सबै अस्पतालहरुलाई सेवा प्रदान गर्नसक्ने क्षमताको रुपमा विकास गर्न जरुरी रहेको धारणा राख्नुभयो ।
