3 years ago
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले स्थानीय तहमा वृत्तिविकास नभएकाले त्यसको सम्बोधन हुनुपर्ने हुनेगरि कानून बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
मंगलबार राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उहाँले स्थानीय तहमा लोकसेवा पास गरेका व्यक्तिले समेत नियुक्ति नलिनुको कारण नै वृत्तिविकास भएको बताउनुभयो ।
लोकसेवा पास गरेर पनि नियुक्तिपत्र लिदैन भने कहिँ न कहिँ केही गडबड रहेको बुझ्नुपर्ने उहाले बताउनुभयो । मन्त्री त्रिपाठीले विधेयकमा समावेशीको सन्दर्भमा ४५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई यथावत राख्ने, प्रदेश सचिव र प्रमुख सचिवको विषयमा संघको हुने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारको हुने गरी व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारले एकमुस्ट रूपमा पठाउने र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले खटनपटन गर्ने विषयमा मन्त्रालय स्पस्ट रहेको मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो ।बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडुले कर्मचारीको बृतिबिकासको व्यवस्था बिधेयकमा हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीहरुलाई संघीयता लागू भइसकेपछि कामकाजमा खटाउनुपर्ने र उनीहरुको सेवा सुविधामा बन्देज लगाउन नहुने बताउयनुभयो । सांसद रेखा शर्माले बिधेयकमााथि यसअघि भएको सहमतिलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखनुभयो । उहाँले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
छलफलमा मन्त्री त्रिपाठीले बिधेयकका केहि बिषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै समय माग गर्नुभएको थियो । मन्त्री त्रिपाठीले यहि अधिवेशनबाट पारित गर्नेमा आफ्नो कुनै दुई मत नभएको तर तत्काल निर्णय गरेर अगाडि बढ्न नसकिने बताउनुभएको थियो ।
२०७५ माघमा संसदमा आएको यो विधेयक २०७५ फाल्गुन देखि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जतिसक्दो छिटो यो विधेयकलाई टुङ्ग्याइने बताउनुभएको छ ।
