3 years ago
.jpg)
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ र जस्टिस एण्ड राईट्स ईन्स्टिच्युट्सले रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारीमा भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन गरि अध्ययन प्रतिवेदन, २०७७ सार्वजनिक गरेका छन् ।
घटनाको स्थलगत अध्ययन टोलीमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोक चन्द विश्वास वि.क. (संयोजक), राष्ट्रिय सभा सदस्य नरपति लोहार (सदस्य), दलित नागरिक समाजका अध्यक्ष मोतीलाल नेपाली (सदस्य),जुरी नेपालका प्रतिनिधि सुन्दर बहादुर सेनी (सदस्य) र दलित नागरिक समाजका अधिकारकर्मी देउमल तिरुवा (सदस्य) सहभागी थिए ।
त्यस्तै, जाजरकोट जिल्लाबाट अध्ययन टोलीमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, जाजरकोटका जिल्ला अध्यक्ष मान बहादुर सुनार र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, जाजरकोटका परियोजना संयोजक धनमल वि.क. सहभागी थिए । टोलीले जेठ २४ गतेदेखि जेठ २९ गतेसम्म स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
टोलीले घटना स्थलको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेको, घटनाका प्रत्यक्षदर्शीसंगको अन्तरवार्ता लिएको र घटनामा संलग्न घाइतेसंग अन्तरर्वाता लिएको थियो । त्यस्तै, घटनामा मृत्यु भएकाका नातेदारहरुसंग अन्तरवार्ता लिएको र स्थानीय तह थानीय प्रशासन प्रहरी, नागरिक समाज सरोकारवाला निकायहरुसंगको अन्तरवार्ता लिएको र घटनाका तथ्यहरुको अवलोकन गरि प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा दलित नागरिक समाजका संयोजक मोति नेपाली, नेकपाका राष्ट्रियसभा सदस्य नरपति लोहार, पूर्वमन्त्री जितु गौतम, बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी गणेश बिश्वकर्मा, नेपाल दलित महिला उत्थान केन्द्रका अध्यक्ष राजन बि.क. र बरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेशमणि त्रिपाठीले यो घट्नमा संलग्न दोषीहरुलाई कडाभन्दा कडा कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरे ।
उक्त हत्यामा जनप्रतिनिधिहरुसमेत सामेल भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । योजनावद्ध तवरले चारैतिर घेराहाली भाग्न नदिई लखेटि लखेटि कुटी कुटी क्रुर निर्ममतापूर्वक ६ जनाको जघन्य नरसंहार गरेको देखिएको टोलीले निश्कर्ष निकालेको छ ।
टोलीले दलित समुदाय प्रति घट्ने जातिय विभेद तथा छुवाछूत भेदभावका घटनामा बृद्धि हुँदै गईरहेको अवस्थालाई मध्येनजर गरी जातिय विभेद तथा छुवाछूत भेदभाव कसूर र सजाय ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध (संहिता) २०७४ लाई तत्काल संसोधन गरी जातिय विभेद तथा छुवाछूत भेदभाव गर्नेलाई सजायको दायरा बढाई कम्तीमा १ बर्ष देखि १० बर्ष सम्म कैद र पचास हजार देखि पच्चिसलाख सम्म दुबै दण्ड सजाय हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
