3 years ago
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले वैवाहिक अंगीकृतलाई सात वर्षपछिमात्र नागरिकता दिने प्रस्तावसहित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।
पारित भएसंगै उक्त बिधेयक संसदमा पठाउने बाटो खुलेको छ । समितिले पारित गरेको उक्त प्रस्तावसहितको विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले भने फरक मत राखेका छन् ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले अरु बुँदामा आफ्नो सहमति रहेको तर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थामा सहमत हुन नसकेको बताउनुभयो । नागरिकता ऐनको संशोधन संविधानमा उल्लेख भएको संघीय कानून बमोजिम नभएको भन्दै यसलाई असंवैधानिक र संविधान नै संशोधन गर्ने प्रयास भएको उहाँले बतानुभयो ।
राजपा नेता राजेन्द्र महतोले अंगीकृत नागरिकले नेपालको राष्ट्रियतामा खलल नपुराएको दावी गर्नुभयो । उहाँले यसले संवैधानिकमात्र नभइ पारिवारिक समस्या समेत पैदा हुने बताउनुभएको थियो ।
यसअघि शनिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनु उपयुक्त हुने निर्णय गरेको थियो । पार्टीको सोही निर्णयका आधारमा समितिमा रहेका नेकपा सांसदहरूले सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।
समितिले विधेयकमा अंगीकृत नागरिकता नपाञ्जेल विदेशी महिलालाई स्थायी बसोबास अनुमति पत्र दिने प्रस्ताव पनि ल्याएको छ । यसले राजनीतिक र सरकारी नियुक्ति जागिरबाहेकका विभिन्न ७ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान पनि पारित भएको छ । अंगीकृतबाहेक राज्यव्यवस्था समितिले गरेका अन्य प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएका छन् ।
