3 years ago
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले लक्षित वर्गको लागि गरेका कार्य प्रगति उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोगको बार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै समितिले अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान गर्न आयोग असफल रहेको भन्दै अहिलेसम्म लक्षित वर्गको लागि गरेका कार्य प्रगति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
आयोगहरुको कार्य प्रगतिप्रति पदाधिकारीहरु नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा कार्यगत क्षेत्र, संरचनागत पक्ष लगायत बिषयमा परिमार्जन आवश्यक रहे नरहेको बिषयमा पनि आयोगको धारणा उपलव्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले समावेशीकताका बिषयमा गरेका छलफल र आएका सुझावहरु प्रतिवेदनमा समावेश नभएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ भने आन्तरिक व्यवस्थापनका साथै समावेशीताका सम्बन्धमा केन्द्रीत भइ कार्य गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आयोगलाई अधिकारसम्पन्न नवनाइएको र आफ्नो कार्य योजना निर्माणमामात्र सिमित रहेको गुनासो गर्नुभयो । उहाले समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र पनि स्पष्ट हुन नसकेको बताउनुभयो ।
ओझाले आयोगले पूर्णता नपाएपनि कार्यक्षेत्रको काम निरन्तर गरिरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा समिति सदस्यहरुले अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान गर्न नसकेको र आयोगको बजेट बिलासिताका बिषयमा खर्च गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।